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भारत बंद 10 जुलाई 2025 को श्रमिक संगठनों द्वारा देशव्यापी हड़ताल ने जनजीवन को प्रभावित किया। जानिए इस भारत बंद के पीछे की मांगें, मुख्य राज्य और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं।
1. भारत बंद 10 जुलाई 2025: देशभर में श्रमिकों का हल्ला बोल
10 जुलाई 2025 को भारत ने एक और बड़े पैमाने पर 'भारत बंद' का गवाह बना। यह हड़ताल श्रमिक संगठनों, ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों द्वारा मिलकर आयोजित की गई, जिसमें निजीकरण, श्रम कानूनों में बदलाव, और न्यूनतम मजदूरी जैसे मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया गया।
2. हड़ताल की मुख्य मांगें क्या थीं?
इस भारत बंद का नेतृत्व ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC), भारतीय मजदूर संघ, और कई क्षेत्रीय संगठनों ने मिलकर किया। इनकी मुख्य मांगें थीं:- सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण बंद किया जाए
- चार नए श्रम कोड वापस लिए जाएं
- न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाया जाए
- संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाए
- श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो
3. किन राज्यों में पड़ा सबसे अधिक असर?
भारत बंद का असर पूरे देश में देखने को मिला लेकिन पश्चिम बंगाल, ओडिशा, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और दिल्ली में इसका विशेष प्रभाव रहा।- कोलकाता: लोकल ट्रेन और बस सेवाएं बंद, स्कूल-कॉलेज में उपस्थिति बेहद कम
- मुंबई: बैंकिंग सेवाओं में बाधा, BEST बसें प्रभावित
- केरल: सरकारी कार्यालय पूरी तरह बंद
- दिल्ली: श्रमिक प्रदर्शन से आईटीओ और जंतर मंतर पर ट्रैफिक जाम
4. कौन-कौन से सेक्टर हुए प्रभावित?
- बैंकिंग सेक्टर: यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स की भागीदारी के कारण कई सरकारी बैंकों में कामकाज ठप रहा।
- कोयला और बिजली: देश के कई हिस्सों में बिजली उत्पादन और कोयला खनन पर असर पड़ा।
- रेलवे: कुछ जगहों पर ट्रेनों की आवाजाही में व्यवधान हुआ।
- कृषि और ग्रामीण मजदूर: किसानों और खेत मजदूरों की भागीदारी ने आंदोलन को ग्रामीण भारत तक पहुंचाया।
5. सरकार की प्रतिक्रिया क्या रही?
सरकार ने इस हड़ताल को "राजनीति से प्रेरित" करार दिया। श्रम मंत्रालय ने कहा कि नए श्रम कोड से "कामगारों की स्थिति सुधरेगी" और निजीकरण से "आर्थिक मजबूती" आएगी।
गृह मंत्रालय ने राज्यों को अलर्ट जारी किया और कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। हालांकि कहीं भी बड़े स्तर पर हिंसा नहीं हुई, जिससे यह आंदोलन शांतिपूर्ण रहा।
6. विपक्ष और राजनीतिक दलों का समर्थन
- विपक्षी दलों ने इस हड़ताल को पूर्ण समर्थन दिया:
- कांग्रेस ने कहा, "यह आम लोगों की आवाज है।"
- सीपीआई और सीपीएम ने इसे "श्रमिकों का जनाधिकार" बताया।
- टीएमसी और आप ने अपने राज्यों में आंदोलन को अनुमति दी।
- राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह हड़ताल आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों में प्रभाव डाल सकती है।
7.सोशल मीडिया पर #BharatBandh ट्रेंड मे
#BharatBandh, #भारत_बंद_2025 और #SavePublicSector जैसे हैशटैग ट्विटर और इंस्टाग्राम पर दिनभर ट्रेंड करते रहे। हजारों यूजर्स ने लाइव अपडेट्स, वीडियो, और पुलिस तैनाती की तस्वीरें साझा कीं।सोशल मीडिया ने आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित करने में बड़ी भूमिका निभाई।
8. भविष्य में क्या असर दिखेगा?
विशेषज्ञों का मानना है कि यह भारत बंद सरकार को नीतियों पर पुनर्विचार के लिए मजबूर कर सकता है। यदि सरकार श्रमिक संगठनों से बातचीत नहीं करती, तो भविष्य में और बड़े आंदोलन हो सकते हैं।
📌 निष्कर्ष: भारत बंद 2025 सिर्फ एक हड़ताल नहीं, बल्कि जनता की चेतावनी
10 जुलाई 2025 का भारत बंद केवल एक दिन की हड़ताल नहीं, बल्कि देश के मेहनतकश लोगों की चेतावनी थी। सरकार को अब यह तय करना होगा कि वह कॉर्पोरेट हितों को प्राथमिकता देगी या देश के असली निर्माणकर्ता — श्रमिकों और किसानों — की आवाज़ सुनेगी।
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